Choice Wealth के CEO Nikunj Saraf ने हाल ही में भारतीय शेयर बाजार और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) की स्थिति पर अपनी महत्वपूर्ण राय साझा की है। उनका मानना है कि विदेशी निवेशकों के लिए भारत एक आकर्षक बाजार तभी बनेगा जब कुछ बड़े आर्थिक और नीतिगत संकेत साफ हो जाएं। उन्होंने बताया कि US yields में गिरावट, रुपया स्थिर होना, tariff जोखिम का खत्म होना और earnings में सुधार FPIs को incremental buyers बना सकते हैं, भले ही aggregate EPS growth केवल high single digits के करीब ही क्यों न हो। इसके अलावा, विदेशी निवेशकों के लिए नीतिगत अवरोधों को कम करने वाले कदम भी बाजार में सकारात्मक माहौल बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। Nikunj Saraf ने GST सुधार को लेकर भी अपनी उम्मीद जताई है। उनका कहना है कि अगर GST Council दो-स्तरीय कर ढांचे (5% और 18%) को अपनाता है और रोज़मर्रा की वस्तुओं पर कर दरों को कम करता है, तो इससे कीमतों में एक बार की गिरावट देखने को मिलेगी। इससे महंगाई दर (disinflation) की कहानी और मजबूत होगी। बाजार पहले ही इस प्रस्ताव को विकास-अनुकूल मान चुका है क्योंकि सरल कर प्रणाली से compliance और revenue collection दोनों बेहतर होंगे। यह कदम न केवल उपभोक्ताओं के लिए राहत देगा बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए भी सकारात्मक साबित होगा। टैरिफ जोखिम को लेकर Saraf ने कहा कि यह अगले कुछ हफ्तों में सबसे बड़ा swing factor होगा
कुछ भारतीय निर्यातों पर पहले से ही 25% टैरिफ लगा हुआ है और अगस्त 27 से और 25% अतिरिक्त टैरिफ लागू होने वाला है, जब तक कि बातचीत में कोई बदलाव न हो। अगर टैरिफ में कमी या देरी होती है तो इससे बाजार में तुरंत सकारात्मक भावना आएगी। लेकिन अगर टैरिफ व्यापक रूप से लागू होता है, तो इससे शेयर बाजार के मूल्यांकन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और FPIs सतर्क रहेंगे। RBI की मौद्रिक नीति को लेकर भी उन्होंने अपना दृष्टिकोण रखा। Saraf का मानना है कि वर्ष के अंत तक एक और 25 basis points की कटौती संभव है, हालांकि अक्टूबर में यह कम संभावना है क्योंकि RBI नीति निर्धारण करते समय आंकड़ों पर निर्भर रहता है। जुलाई में CPI दर 1.55% तक गिर गई है, जो 2017 के बाद सबसे कम है, जिससे दर कटौती का रास्ता आसान हो सकता है। लेकिन MPC (Monetary Policy Committee) तब तक इंतजार करेगा जब तक यह नरमी स्थाई न हो और मुद्रा की स्थिति स्थिर बनी रहे। इस वजह से दिसंबर की नीति बैठक में दर कटौती की संभावना ज्यादा नजर आ रही है। Saraf ने यह भी कहा कि GST सुधार से महंगाई में कमी आएगी, जो आगे और दर कटौती को सहारा देगा, जबकि इससे सरकार के राजकोषीय घाटे पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने बताया कि बाजार पहले ही इस सुधार को विकास-अनुकूल मान चुका है क्योंकि कर प्रणाली की सरलता से compliance बेहतर होगी और समय के साथ राजस्व संग्रह बढ़ेगा
यह प्रभाव मुख्य रूप से GST Council के आगामी सितंबर 3-4 के सत्र के फैसलों पर निर्भर करेगा। FPIs की वापसी को लेकर Saraf ने कहा कि वे केवल तभी भारत में निवेश बढ़ाएंगे जब earnings growth 12-13% के करीब पहुंचे। लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि केवल earnings ही FPIs के लिए निर्णायक नहीं हैं। इस साल अब तक 13 अरब डॉलर से अधिक की निकासी डॉलर की मजबूती, अमेरिकी yields और टैरिफ के मुद्दों से प्रभावित रही है। इसलिए अगर US yields में गिरावट आए, रुपया स्थिर हो, टैरिफ जोखिम खत्म हो और earnings में सुधार हो, तो FPIs incremental buyers बन सकते हैं। इसके अलावा, विदेशी निवेशकों के लिए नीतिगत अवरोध कम करना भी महत्वपूर्ण है। Nikunj Saraf ने 2025 तक शेयर बाजार में 10% की तेजी की संभावना जताई है, लेकिन इसके लिए विश्व स्तर पर दरों में गिरावट और टैरिफ विवाद का सौहार्दपूर्ण हल जरूरी होगा। GST सुधार और RBI की सावधानीपूर्ण नीति से त्योहारों के सीजन में बाजार के लिए सकारात्मक माहौल बनेगा। हालांकि, वर्तमान में बाजार के मूल्यांकन ऊंचे हैं, इसलिए निवेशकों को निरंतर लाभांश और व्यापारिक राजनीतिक स्थिरता की उम्मीद करनी होगी। उन्होंने बाजार के हालिया निचले स्तरों को “टेस्टेबल” बताया, जिसका मतलब है कि ये स्तर स्थायी नहीं हैं और आगे उतार-चढ़ाव हो सकते हैं
निजी बैंकों और NBFCs के बारे में Saraf ने कहा कि वे चुनिंदा तौर पर फायदेमंद साबित होंगे। बड़े निजी बैंक, जिनकी जमा फ्रैंचाइजी मजबूत है, वे फंडिंग लागत में गिरावट से सबसे पहले लाभान्वित होंगे। NBFCs के लिए RBI की पहले की सख्त नीतियों में आंशिक ढील ने सस्ते बैंक फंडिंग चैनल पुनर्स्थापित किए हैं, जिससे उच्च गुणवत्ता वाले और विविधीकृत ऋणदाता फायदेमंद होंगे। हालांकि, कुल प्रणालीगत क्रेडिट वृद्धि लगभग 10% YoY पर ठंडी पड़ी है, इसलिए मजबूत वित्तीय स्थिति वाले संस्थान बाकी से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। Saraf ने उपभोक्ता डिस्क्रीशनरी और रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर भी राय दी। उनका कहना है कि धीरे-धीरे और गुणवत्ता पर ध्यान देते हुए इन सेक्टर्स को पोर्टफोलियो में शामिल करना सही रहेगा। GST कटौती से छोटे कारों और चुनिंदा टिकाऊ वस्तुओं की मांग बढ़ सकती है, वहीं EMIs में कमी दरों के सामान्य होने के साथ देखी जा सकती है। रियल एस्टेट में मध्यम से प्रीमियम सेगमेंट बेहतर स्थिति में है, जबकि अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में गति धीमी है। इसलिए नकद प्रवाह वाले ब्रांड और कम कर्ज वाले डेवलपर्स को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। Nikunj Saraf की ये बातें वर्तमान आर्थिक और नीतिगत माहौल की गहराई से पड़ताल करती हैं और बताती हैं कि भारतीय बाजार में निवेश के लिए किन-किन संकेतों पर ध्यान दिया जाना चाहिए
FPIs की वापसी, GST सुधार, RBI की नीति, और टैरिफ विवाद का समाधान मिलकर अगले कुछ महीनों में बाजार की दिशा तय करेंगे
