SEBI ने Mutual Funds के कारोबार को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए Asset Management Companies (AMCs) की व्यावसायिक गतिविधियों पर लागू नियमों की समीक्षा करने के लिए एक consultation paper जारी किया है। इस प्रस्ताव के तहत SEBI ने AMCs की subsidiaries को पेंशन फंड के रूप में पंजीकृत रहने पर Point of Presence (POP) सेवा प्रदान करने और PFRDA द्वारा दी गई compensation प्राप्त करने की अनुमति देने का सुझाव दिया है। हालांकि SEBI ने यह भी स्पष्ट किया है कि AMC को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस सेवा के दौरान mutual fund निवेशकों के हितों की रक्षा हो और वे प्रभावित न हों। इस consultation paper में SEBI ने AMC और उसकी subsidiaries को global distributor के रूप में कार्य करने की अनुमति पर भी विचार किया है। वर्तमान में, AMCs केवल अपनी mutual fund schemes के direct plans का विपणन या बिक्री कर सकते हैं। SEBI ने कहा है कि AMCs को अभी भी अपनी overseas subsidiaries के माध्यम से distributor के रूप में पंजीकरण की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन इस वितरण के लिए AMCs को किसी भी प्रकार की कमीशन या फीस प्राप्त करने की अनुमति नहीं होगी। इसका उद्देश्य निवेशकों के हितों की रक्षा करना और पारदर्शिता बनाए रखना है। इसके अलावा, SEBI ने AMC द्वारा प्रबंधित और सलाह दी गई उन फंडों के वितरण के संबंध में भी नई गाइडलाइंस प्रस्तावित की हैं, जो mutual fund schemes के अलावा और भारत के बाहर हैं। इसके अनुसार, AMCs को अपनी subsidiaries के माध्यम से ऐसे फंडों का वितरण करने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि यह वितरण और फंड प्रबंधन विदेशी नियामक या न्यायक्षेत्र द्वारा नियंत्रित हो और संबंधित विदेशी नियामक के नियामक ढांचे का पालन करता हो। SEBI ने pooled non-broad-based funds के संसाधनों के दुरुपयोग की समस्या को भी गंभीरता से लिया है
इस संदर्भ में, AMCs को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि pooled non-broad-based funds के लिए आवंटित संसाधन AMC को उस शुल्क के अनुपात में हों जो उन्हें उन फंडों से मिलता है, न कि mutual fund scheme निवेशकों से। इसका मकसद mutual fund निवेशकों पर अतिरिक्त बोझ न डालना है। साथ ही, pooled non-broad-based funds द्वारा front running की संभावना को रोकने के लिए SEBI ने ऐसे funds के प्रबंधन में शामिल विभिन्न टीमों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करने वाली लिखित नीति लागू करने का प्रस्ताव रखा है। इसमें automated Order Management System का उपयोग भी शामिल है, जिससे आदेशों के निष्पादन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित हो। Mutual fund निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए SEBI ने pooled non-broad-based funds और mutual fund schemes के बीच securities के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाने का भी प्रस्ताव रखा है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि अनुकूल नहीं होने वाले सौदों के कारण निवेशकों को नुकसान न हो। साथ ही, pooled non-broad-based funds से AMC द्वारा लिए जाने वाले फीस को एक निर्दिष्ट सीमा के भीतर रखने की भी मांग की गई है। SEBI ने performance related fees की भी सीमा निर्धारित करने का सुझाव दिया है ताकि AMCs के द्वारा किसी भी प्रकार का preferential treatment न दिया जा सके। वर्तमान में MF Regulations की Regulation 24(b) AMCs को केवल pooled assets के प्रबंधन और सलाहकारी सेवाओं तक सीमित करती है, जिसमें offshore funds, insurance funds, pension funds, provident funds और SEBI द्वारा अनुमति प्राप्त foreign portfolio investors शामिल हैं। AMFI, जो mutual fund उद्योग का प्रमुख संगठन है, ने भी इस नियामक ढांचे की समीक्षा की मांग की थी
SEBI ने Ease of Doing Business के तहत इस मांग को स्वीकार करते हुए AMCs की गतिविधियों में छूट देने का प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव mutual fund उद्योग में पारदर्शिता बढ़ाने और निवेशकों के हितों की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही, AMCs को अपने व्यवसाय विस्तार में नई संभावनाएं भी मिलेंगी, जो भारत के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके संचालन को बेहतर बनाएंगी। SEBI के इस consultation paper से यह स्पष्ट होता है कि नियामक संस्था mutual fund उद्योग के विकास और निवेशकों के संरक्षण दोनों को संतुलित करने की कोशिश कर रही है। आने वाले समय में इस पर निवेशकों, AMCs तथा अन्य संबंधित पक्षों से प्रतिक्रिया ली जाएगी, जिसके बाद अंतिम नियमावली जारी की जाएगी। इस पहल से mutual fund उद्योग को विस्तार और नवाचार के नए अवसर मिल सकते हैं, साथ ही निवेशकों को बेहतर सुरक्षा और सुविधा भी उपलब्ध हो सकेगी
