Securities and Exchange Board of India (SEBI) ने Social Stock Exchanges (SSE) पर Not for Profit Organizations (NPOs) के लिए एक नया इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की योजना बनाई है, जिसका नाम है SSE Electronic Book Provider (SSE-EBP)। इस पहल का मकसद NPOs द्वारा fund raising प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, आसान और प्रभावी बनाना है। SEBI के ताजा consultation paper में इस बात का खुलासा हुआ है कि अब NPOs Zero Coupon Zero Principal (ZCZP) Instruments जारी कर Social Stock Exchange के माध्यम से फंड जुटा सकेंगे और इसके लिए SSE-EBP प्लेटफॉर्म एक केंद्रीकृत ऑनलाइन व्यवस्था प्रदान करेगा। SEBI ने बताया है कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए ZCZP Instruments के अलावा अन्य instruments भी जारी किए जा सकेंगे, जो समय-समय पर SEBI द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। इस कदम से NPOs के लिए fund raising प्रक्रिया को streamline किया जाएगा और निवेशकों के लिए भी पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। नए SSE-EBP प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि यह bidding प्रक्रिया को ऑनलाइन करेगा, जिसमें सभी प्रतिभागियों को हर एक draft fund raising document (DFRD) की सूचना तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी। SEBI की योजना के अनुसार, SSE-EBP प्लेटफॉर्म पर DFRD, term sheet और अन्य issue से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां तुरंत ही eligible participants को उपलब्ध कराई जाएंगी। यह प्लेटफॉर्म डेटा की सुरक्षा, गोपनीयता और उसकी पुनःप्राप्ति (retrievability) का पूरा ध्यान रखेगा। साथ ही, disaster management और backup सिस्टम भी मजबूत होंगे ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में डेटा सुरक्षित रहे। SEBI ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि प्लेटफॉर्म पर जारी किए गए सभी instruments की जानकारी हमेशा अपडेट रहे
SSE-EBP प्लेटफॉर्म पर जो eligible participants शामिल हो सकेंगे, उनमें qualified institutional buyers (QIBs) शामिल हैं, जो SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 के तहत परिभाषित हैं। इसके अलावा, non-QIBs भी इस प्लेटफॉर्म पर हिस्सेदारी कर सकते हैं, जिसमें non-institutional investors और retail individual investors शामिल हैं। हालांकि, foreign portfolio investors, foreign funds और foreign investor backed funds को इस प्लेटफॉर्म पर सहभागिता की अनुमति नहीं होगी। SEBI की सलाह के अनुसार, प्रतिभागियों को bidding प्रक्रिया में हिस्सा लेने से पहले SSE-EBP प्लेटफॉर्म पर एक बार enrolment कराना होगा, जो एक बार का प्रोसेस होगा और तब तक वैध रहेगा जब तक कि उसे रद्द नहीं किया जाता। यह enrolment प्रक्रिया निवेशकों की पहचान और उनकी सही सदस्यता सुनिश्चित करेगी। जहां तक instruments के issue की बात है, SEBI ने स्पष्ट किया है कि किसी भी एकल ZCZP issue की न्यूनतम राशि Rs 50 लाख होनी चाहिए। इसके अलावा, shelf issue की व्यवस्था भी होगी, जिसमें कई tranches होंगे और हर tranche की राशि Rs 50 लाख या उससे अधिक होगी। इस shelf document की वैधता एक वर्ष की होगी। इसका मतलब यह है कि NPOs एक साल तक कई बार इस shelf के माध्यम से fund raise कर सकेंगे। इस नए SSE-EBP प्लेटफॉर्म के आने से न केवल NPOs के लिए fund raising आसान होगी, बल्कि निवेशकों को भी पूरी पारदर्शिता और सुगमता के साथ निवेश करने का मौका मिलेगा
इस पहल के तहत निवेशक bidding के दौरान हर दस्तावेज़ और जानकारी को ऑनलाइन देख सकेंगे, जिससे उन्हें निर्णय लेने में मदद मिलेगी। SEBI के इस कदम को Social Stock Exchange के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। इससे न केवल देश के सामाजिक क्षेत्र को मजबूती मिलेगी, बल्कि NPOs की वित्तीय स्थिरता भी बढ़ेगी। इसके अलावा, यह प्लेटफॉर्म सामाजिक बदलाव के लिए निवेश को प्रोत्साहित करेगा और सामाजिक उद्यमों की मदद करेगा। इस नए नियम और प्लेटफॉर्म के तहत ZCZP Instruments के जरिए NPOs बिना किसी ब्याज या प्रिंसिपल राशि के निवेशकों से फंड जुटा सकते हैं, जो सामाजिक क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। SEBI ने इस पहल के माध्यम से NPOs के लिए fundraising प्रक्रिया को अधिक संगठित और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया है। निष्कर्षतः SEBI का यह नया SSE-EBP प्लेटफॉर्म Social Stock Exchange पर fund raising को डिजिटल और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे न केवल NPOs को मदद मिलेगी, बल्कि निवेशकों के लिए भी यह एक सुरक्षित और भरोसेमंद माध्यम साबित होगा, जिससे सामाजिक उद्देश्यों के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता बढ़ेगी
