भारतीय फ्यूचर्स और ऑप्शंस (F&O) मार्केट की तेजी से बढ़ती अस्थिरता और अत्यधिक सट्टेबाजी को लेकर Securities and Exchange Board of India (SEBI) ने अब सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। SEBI के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बात पर चिंता जताई है कि बाजार में शॉर्ट-टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स का अत्यधिक प्रभुत्व न केवल बाजार में वोलैटिलिटी बढ़ा रहा है, बल्कि रिटेल निवेशकों के लिए भारी नुकसान का कारण भी बन रहा है। SEBI के whole-time member Ananth Narayan ने हाल ही में एक कार्यक्रम में कहा कि खासतौर पर expiry-day पर होने वाले short-term index options ट्रेडिंग से बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ता है, जिससे ट्रेंड की स्पष्टता प्रभावित होती है और यह आर्थिक पूंजी निर्माण में भी बाधा डालता है। Narayan ने बताया कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस मार्केट में ज्यादातर कारोबार अल्पकालिक अनुबंधों पर ही केंद्रित है, जो expiry days पर अस्थिरता के तीव्र चरम पर पहुंचता है। इससे न केवल साफ़ और विश्वसनीय प्राइस डिस्कवरी प्रभावित होती है, बल्कि लंबी अवधि के निवेश के लिए पूंजी का प्रवाह भी कम होता है। SEBI के आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 91% व्यक्तिगत रिटेल ट्रेडर्स ने F&O में नुकसान उठाया है। खासतौर पर index-option के expiry days पर ट्रेडिंग का टर्नओवर कैश मार्केट की तुलना में 350 गुना तक पहुंच जाता है, जो शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग की चरम सीमा को दर्शाता है। Narayan ने स्पष्ट किया कि मौजूदा F&O मार्केट की संरचना किसी भी स्टेकहोल्डर के लिए स्थायी नहीं है और इस पर तत्काल सुधार की आवश्यकता है। SEBI ने इस समस्या से निपटने के लिए कई अहम सुधारों पर विचार शुरू कर दिया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव F&O कॉन्ट्रैक्ट की अवधि बढ़ाने का है, ताकि निवेशक अधिक धैर्यपूर्वक और रणनीतिक रूप से निवेश कर सकें और अत्यंत अल्पकालिक ट्रेडिंग पर लगाम लग सके
इसके अलावा, SEBI ने expiry-day ट्रेडिंग को सीमित करने के लिए पहले ही कई कदम उठाए हैं। जैसे कि साप्ताहिक expiry options को केवल मंगलवार या गुरुवार जैसे निश्चित दिनों तक सीमित करना, मिनिमम लॉट साइज़ को Rs 15–20 लाख तक बढ़ाना, और options premium को अग्रिम संग्रहित करना। इन नियमों का मकसद short-term speculative ट्रेडिंग को नियंत्रित करना और बाजार को स्थिर बनाना है। SEBI ने monitoring और risk limits को भी कड़ा किया है। अब open interest नियमों को कैश मार्केट की लिक्विडिटी के अनुरूप बनाया जा रहा है। साथ ही, index options और single stock derivatives में बड़े पदों पर अधिक सख्त निगरानी रखी जाएगी ताकि बाजार में किसी प्रकार की हेरफेर या मैनिपुलेशन को रोका जा सके। इसी कड़ी में, SEBI ने अमेरिकी फर्म Jane Street पर भारत के मार्केट में मैनिपुलेटिव ट्रेडिंग का आरोप लगाते हुए उसे प्रतिबंधित कर दिया है और $567 मिलियन की संपत्ति फ्रीज कर दी है। यह कदम रिटेल निवेशकों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए उठाया गया है। SEBI का मानना है कि ये सुधार भारत के कैश इक्विटी मार्केट को गहरा करने और फ्यूचर्स-ऑप्शंस मार्केट को स्वस्थ बनाने के लिए आवश्यक हैं। Narayan ने जोर देकर कहा कि बाजार की गतिविधि को केवल सट्टेबाजी से हटाकर दीर्घकालीन पूंजी निर्माण की दिशा में ले जाना ही regulator का उद्देश्य है
हालांकि, इन उपायों के कारण F&O वॉल्यूम में कमी आ सकती है। विशेषज्ञों ने बताया कि पिछले नियमों के लागू होने के बाद daily index option की ट्रेडिंग में लगभग 70% की गिरावट देखी गई है। लेकिन SEBI का कहना है कि इसका प्राथमिक मकसद रिटेल निवेशकों की सुरक्षा और भारत की आर्थिक विकास की दीर्घकालिक जरूरतों को पूरा करना है। इस पूरी प्रक्रिया में SEBI की रणनीति बहु-आयामी है, जिसमें F&O कॉन्ट्रैक्ट की अवधि बढ़ाना, expiry-day ट्रेडिंग पर नियंत्रण, जोखिम निगरानी सख्त करना और बाजार की पारदर्शिता व ईमानदारी सुनिश्चित करना शामिल है। इन कदमों के जरिए SEBI उम्मीद करता है कि भारतीय डेरिवेटिव्स इकोसिस्टम अधिक संतुलित, स्थिर और निवेश के अनुकूल बनेगा। इससे न केवल वोलैटिलिटी कम होगी, बल्कि बाजार में सट्टेबाजी की प्रवृत्ति भी घटेगी और दीर्घकालीन पूंजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। यह स्पष्ट है कि SEBI भारतीय फ्यूचर्स और ऑप्शंस मार्केट को एक नई दिशा देने के लिए गंभीर है, ताकि यह निवेशकों के हितों की रक्षा करते हुए भारत की आर्थिक संपन्नता में योगदान दे सके
