भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) विदेशी बैंकों के भारतीय बैंकिंग सेक्टर में हिस्सेदारी पर लंबे समय से लागू प्रतिबंधों को ढील देने की तैयारी कर रहा है। यह कदम विदेशी फाइनेंशियल संस्थानों की बढ़ती रुचि और देश की बढ़ती पूंजी जरूरतों के बीच उठाया जा रहा है। अप्रैल और मई में जापान की Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) द्वारा Yes Bank में 20% हिस्सेदारी खरीदना इस दिशा में एक ऐतिहासिक सौदा रहा है। यह $1.58 बिलियन का लेनदेन भारत के बैंकिंग क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा क्रॉस-बॉर्डर ट्रांजैक्शन माना जा रहा है। इस डील ने RBI की नीति में संभावित लचीलापन दिखाया, क्योंकि इसे केस-बाय-केस रेगुलेटरी छूट के आधार पर अंजाम दिया गया। वर्तमान में भारत में प्राइवेट बैंकों में विदेशी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) की अधिकतम सीमा 74% तक है, लेकिन स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स, जो कि प्रबंधन में प्रभाव रखना चाहते हैं, उनकी हिस्सेदारी 15% तक सीमित है। इसके अलावा, प्रमोटर्स को 15 वर्षों के भीतर अपनी हिस्सेदारी 26% तक कम करनी होती है और किसी भी इकाई के वोटिंग राइट्स भी 26% पर ही रोक दिए गए हैं। इन नियमों के कारण विदेशी बैंकिंग संस्थानों की भागीदारी अपेक्षाकृत कम है, जो कुल बैंकिंग क्रेडिट का मात्र 4% के आसपास है। RBI के गवर्नर Sanjay Malhotra ने हाल ही में पुष्टि की है कि केंद्रीय बैंक शेयरहोल्डिंग और लाइसेंसिंग नियमों की व्यापक समीक्षा कर रहा है। सूत्रों के अनुसार RBI अब ऐसे मामलों में छूट देने के लिए तैयार है, जहां मजबूत विदेशी बैंक स्थानीय रूप से नियंत्रित सब्सिडियरीज के माध्यम से 26% तक की हिस्सेदारी ले सकें
इस नीति में बदलाव से भारत के बैंकिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय बाजार की मजबूत अर्थव्यवस्था और कम विकसित बैंकिंग सेवा क्षेत्र विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। Indian Banks Association के Madhav Nair ने कहा है कि भारत के मजबूत आर्थिक विकास और बड़े अनछुए मार्केट की वजह से विदेशी संस्थानों की दिलचस्पी बढ़ रही है। वहीं, Moody’s की Alka Anbarasu का कहना है कि मध्य अवधि में भारत को बैंकिंग पूंजी की और अधिक आवश्यकता होगी। वैश्विक संस्थान जैसे कि Canada की Fairfax Holdings और UAE की Emirates NBD IDBI Bank में 60% हिस्सेदारी लेने की योजना बना रहे हैं। Emirates NBD को भारत में बैंकिंग शाखा खोलने की मंजूरी भी मिल चुकी है, जिससे वह DBS और State Bank of Mauritius के साथ पूरी तरह से विदेशी स्वामित्व वाले बैंक की श्रेणी में शामिल हो गया है। हालांकि RBI FDI और स्वामित्व की सीमाएं निर्धारित करता है, वोटिंग राइट्स की सीमा कानून में निहित है और इसे बदलने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधन आवश्यक होगा। RBI संभवतः प्रमोटर शेयरहोल्डिंग घटाने के लिए लंबी अवधि के अनुपालन समय भी दे सकता है। RBI के गवर्नर ने यह भी कहा है कि बैंकिंग प्रणाली को बढ़ते आर्थिक दबावों को संभालने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए मजबूत करना आवश्यक है। वर्तमान में भारतीय बैंकिंग सिस्टम इतने मजबूत हो चुके हैं कि उनमें संरचनात्मक बदलाव की संभावना पर विचार किया जा सकता है, खासकर विदेशी निवेश में बढ़ती दिलचस्पी और घरेलू आर्थिक गति को देखते हुए
अगर ये नीति बदलाव लागू होते हैं, तो वे नए पूंजी स्रोत खुलने, अंतरराष्ट्रीय स्तर की जोखिम प्रबंधन और गवर्नेंस के सर्वोत्तम अभ्यास लाने तथा भारत के कम विकसित बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में मदद करेंगे। लेकिन वोटिंग अधिकारों में बड़े बदलाव के लिए कानून में संशोधन आवश्यक होगा, इसलिए फिलहाल RBI धीरे-धीरे, केस-बाय-केस आधार पर ही छूट देने की नीति अपनाएगा। इस प्रकार, RBI की विदेशी बैंक हिस्सेदारी नियमों में ढील देने की योजना भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। यदि यह कदम सावधानीपूर्वक लागू किया गया तो यह बैंकिंग पूंजी को मजबूत करेगा, वैश्विक विशेषज्ञता को आकर्षित करेगा और विकास को बढ़ावा देगा, साथ ही जोखिम के केंद्रीकरण को भी कम करेगा। आने वाले महीनों में यह साफ हो जाएगा कि क्या RBI की केस-बाय-केस नीति व्यापक नियामक सुधार में बदलती है या नहीं
