ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के शेयरों में बुधवार को शुरुआती कारोबार में दबाव देखने को मिला। खासकर Delta Corp, Nazara Technologies और OnMobile Global के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। NSE पर शुरुआती व्यापार में Nazara Tech के शेयर 6% तक गिरकर ₹1,315 के स्तर पर आ गए, जबकि Delta Corp के शेयर 6.75% तक लुढ़ककर ₹86.61 पर पहुँच गए। हालांकि, दिन के मध्य में Delta Corp ने अपने नुकसान को कुछ हद तक कम किया और शेयर लगभग स्थिर होकर कारोबार करने लगे। इन कंपनियों के शेयरों में आई इस गिरावट का मुख्य कारण हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पारित ऑनलाइन गेमिंग बिल है। इस बिल में ऑनलाइन मनी गेमिंग और उसके विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाया गया है। बिल के मुताबिक, ऑनलाइन मनी गेमिंग की पेशकश या प्रचार करने वालों के खिलाफ सजा का प्रावधान है, जिसमें जेल की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। बिल ऑनलाइन मनी गेमिंग को eSports और ऑनलाइन सोशल गेम्स से अलग करता है और इन पर सख्त नियम लागू करता है। Nazara Technologies ने इस गिरावट को लेकर अपने निवेशकों को आश्वस्त करने के लिए एक स्पष्टीकरण जारी किया। कंपनी ने बताया कि उसके पास रियल मनी गेमिंग (RMG) कारोबार में कोई सीधी हिस्सेदारी नहीं है
कंपनी के ताजा वित्तीय परिणामों (Q1-26) के अनुसार, RMG का उसके राजस्व और EBITDA में कोई योगदान नहीं है। Nazara की केवल अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी Moonshine Technologies Private Limited (PokerBaazi) में है, जिसमें कंपनी का 46.07% हिस्सा है। नजारा न तो इसका नियंत्रण रखती है और न ही इस कंपनी का राजस्व अपने वित्तीय विवरणों में सम्मिलित करती है। Moonshine की Q1-26 में कंपनी के हिस्से का लाभ (PAT) नकारात्मक रहा है। Nazara ने यह भी बताया कि उसने Moonshine में ₹805 करोड़ का निवेश किया है, जो नकद और स्टॉक के संयोजन से हुआ है, साथ ही ₹255 करोड़ के कॉम्पलसरी कन्वर्टिबल शेयर भी रखती है। कंपनी के अनुसार, इन मीडिया रिपोर्ट्स के बावजूद उसके परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन पर कोई महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिल में eSports और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देने का प्रावधान भी है। सरकार का मानना है कि eSports को औपचारिक मान्यता देने से भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धी गेमिंग उद्योग में अपनी जगह बना सकेगा, नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को अवसर मिलेंगे और देश गेम डेवलपमेंट का वैश्विक केंद्र बन सकता है। बिल में उल्लंघन करने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। जो कोई भी ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवा नियमों के खिलाफ प्रदान करता है, उसे तीन वर्ष तक की जेल हो सकती है या ₹1 करोड़ तक का जुर्माना या दोनों भुगतने पड़ सकते हैं
नियमों का उल्लंघन कर विज्ञापन करने वालों के लिए दो साल तक जेल और ₹50 लाख तक का जुर्माना, या दोनों की सजा हो सकती है। इसके अलावा, इस प्रकार के लेनदेन या धन प्राधिकरण में संलिप्त लोगों के लिए भी तीन वर्ष तक की जेल और ₹1 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। पुनरावृत्ति अपराधों के लिए जेल की सजा 3-5 वर्ष तक हो सकती है और जुर्माने की राशि भी बढ़ाई जा सकती है। हालांकि, बिल में ऑनलाइन मनी गेमिंग खेलने वालों को अपराधी नहीं माना गया है ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानियों से बचाया जा सके। बिल का उद्देश्य उन्हें अपराधी नहीं बल्कि पीड़ित के रूप में देखना है और केवल उन लोगों पर कार्रवाई करना है जो इसे बढ़ावा देते हैं या इसमें सहायता करते हैं। बिल यह भी स्पष्ट करता है कि बैंक और वित्तीय संस्थान ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग से संबंधित लेनदेन को संसाधित या ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। कुल मिलाकर, यह बिल ऑनलाइन गेमिंग के क्षेत्र को विनियमित करने का प्रयास करता है, जिसमें ऑनलाइन सोशल गेम्स और eSports को प्रोत्साहित किया जाएगा, जबकि ऑनलाइन मनी गेमिंग को प्रतिबंधित किया जाएगा। इस नए कानून के प्रभाव से ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के शेयरों पर दबाव बना हुआ है, जो निवेशकों के बीच अनिश्चितता और सावधानी को दर्शाता है। आगामी दिनों में इस कानून के कार्यान्वयन और इसके बाजार पर प्रभावों पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी
