Securities and Exchange Board of India (SEBI) ने हाल ही में यह स्पष्ट कर दिया है कि Jane Street जैसे ट्रेडिंग घोटाले को रोकने के लिए कोई बड़ा नियामकीय बदलाव आवश्यक नहीं है। SEBI के एक सूत्र ने बताया कि ऐसे मामलों से निपटने के लिए मौजूदा नियमों का सख्ती से और प्रभावी तरीके से पालन करवाना ही पर्याप्त है। “बेहतर प्रवर्तन ही सही नियमन का रास्ता है, जबकि केवल नए नियम बनाना कमजोर प्रवर्तन को पूरा नहीं कर सकता,” सूत्र ने कहा। SEBI के मुताबिक, उनकी निगरानी और प्रवर्तन प्रणाली इतने मजबूत हैं कि भविष्य में इस तरह की गड़बड़ियों को रोकना संभव है। 1 जुलाई से लागू हुए नए Future & Options (F&O) नियमों के तहत SEBI और एक्सचेंज अब ट्रेडिंग पोजीशन को बेहतर तरीके से ट्रैक कर पाएंगे। इस नए नियम के अंतर्गत, Future Equivalent या delta-based Monitoring लागू किया गया है, जिससे ओपन पोजीशंस की कीमत संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए उनका गहराई से मूल्यांकन किया जा सकेगा। SEBI ने यह भी बताया कि F&O Phase 2 के नियमों में इन्ट्राडे लिमिट्स हटाने का कारण भी यही था कि बेहतर निगरानी और कड़ाई से प्रवर्तन से ही बाजार को नियंत्रित किया जा सकता है। इस रणनीति से न केवल बाजार में पारदर्शिता बढ़ती है, बल्कि गैरकानूनी गतिविधियों की रोकथाम भी सुनिश्चित होती है। SEBI ने अपनी कई नई नीतियों के माध्यम से अक्टूबर 2024 से शुरुआत की, जिनका उद्देश्य एक्सपायरी दिनों पर वोलैटिलिटी को कम करना है। इन 9 महत्वपूर्ण उपायों में सबसे प्रमुख हैं Open Interest (OI) की नई गणना पद्धति, जहां FutEq OI का उपयोग किया जाता है
इस पद्धति के तहत, ओपन इंटरेस्ट को डेल्टा-एडजस्टेड पोजीशंस के आधार पर जोड़ा जाता है, ताकि वास्तविक बाजार भावना का सही आकलन हो सके। साथ ही, Market Wide Position Limit (MWPL) को कैश वॉल्यूम और फ्री फ्लोट के साथ लिंक किया गया है। अब MWPL को फ्री फ्लोट के 15 प्रतिशत और कैश वॉल्यूम के 65 गुना के बीच न्यूनतम मान पर तय किया जाएगा, जो बाजार की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। अक्टूबर 2025 से एक नया नियम लागू होगा, जिसके अनुसार बैन पीरियड के दौरान भी ट्रेडिंग की अनुमति होगी यदि इससे पोर्टफोलियो का रिस्क कम होता हो। इसके तहत दिन के अंत में FutEq OI में कमी होनी जरूरी है। नवंबर 2025 से क्लियरिंग कार्पोरेशंस दिन के दौरान कम से कम चार बार FutEq OI की जांच करेंगे। यदि पोजीशन लिमिट्स का उल्लंघन पाया गया तो एक्सचेंज अतिरिक्त सर्विलांस मार्जिन लगाएंगे और अन्य कड़ी निगरानी करेंगे। SEBI ने इंडेक्स ऑप्शंस की पोजीशन लिमिट भी बढ़ा दी है। पहले जो प्रस्ताव था Rs 1,500 करोड़ का, उसे बढ़ाकर Rs 10,000 करोड़ किया गया है। नेट एंड-ऑफ-द-डे लिमिट भी Rs 500 करोड़ से बढ़ाकर Rs 1,500 करोड़ कर दी गई है
इसके साथ ही, अब इन्ट्राडे लिमिट्स पूरी तरह से हटा दी गई हैं, जिससे ट्रेडर्स को अधिक लचीलापन मिलेगा लेकिन निगरानी भी सख्त होगी। नॉन-बेंचमार्क इंडेक्सेज पर भी सख्त नियम लागू किए गए हैं, जिसमें कम से कम 14 कंस्टीट्यूएंट्स होने चाहिए। टॉप स्टॉक का वेटेज 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, और टॉप तीन कंस्टीट्यूएंट्स का संयुक्त वेटेज 45 प्रतिशत से नीचे रहना अनिवार्य होगा। यह नियम नवंबर 2025 से लागू होगा। सिंगल स्टॉक्स के लिए भी व्यक्तिगत एंटिटी लेवल पोजीशन लिमिट निर्धारित की गई है। इन्वेस्टर्स के लिए MWPL का 10 प्रतिशत, प्रॉप्रीएटरी ब्रोकर्स के लिए 20 प्रतिशत, और FPIs तथा ब्रोकर्स के लिए कुल 30 प्रतिशत की लिमिट तय की गई है, जो अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगी। F&O बाजार के लिए प्री-ओपन सेशन भी शुरू किया जाएगा, जो कि दिसंबर 2025 से लागू होगा। यह कैश मार्केट की तरह ही होगा और इसे वर्तमान-महीने के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट पर लागू किया जाएगा। Mutual Funds और Alternative Investment Funds के लिए SEBI ने सुझाव दिया है कि वे Options एक्सपोजर को FutEq बेसिस पर ट्रैक करें, ताकि जोखिम का सही आकलन हो सके। SEBI ने पिछले कुछ वर्षों में F&O बाजार में तेजी से बढ़ रही गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए हैं
इनमें साप्ताहिक ऑप्शन एक्सपायरी की संख्या कम करना, लॉट साइज बढ़ाना, एक्सपायरी दिन पर कैलेंडर स्प्रेड के लाभ हटाना, ऑप्शन खरीदारों से प्रीमियम की अग्रिम वसूली और पोजीशन लिमिट्स की इन्ट्राडे मॉनिटरिंग शामिल हैं। SEBI की यह स्पष्ट रणनीति दर्शाती है कि वह बाजार की सुरक्षा के लिए नियमों की संख्या बढ़ाने के बजाय मौजूदा नियमों के सख्त और कुशल प्रवर्तन पर अधिक जोर दे रही है। इसका मकसद है कि निवेशकों के हित सुरक्षित रहें और बाजार में पारदर्शिता बनी रहे, जिससे भारत का वित्तीय बाजार विश्वसनीय और स्थिर बना रहे
