भारतीय सरकार की तरफ से प्रस्तावित Goods and Services Tax (GST) में कटौती को लेकर अर्थशास्त्रियों में उम्मीदें जगी हैं कि यह कदम अमेरिकी टैरिफ के संभावित नकारात्मक प्रभावों से देश की अर्थव्यवस्था को बचाने में मदद करेगा। खासकर तब जब अमेरिका ने कुछ भारतीय निर्यातों, विशेषकर श्रम-सघन उद्योगों जैसे Textiles पर 50% तक के टैरिफ लगाए हैं। इस परिस्थिति में घरेलू नीतिगत पहलें आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी हो गई हैं। प्रधानमंत्री Narendra Modi की सरकार GST व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए “GST 2.0” नामक पहल पर काम कर रही है। इस योजना के तहत टैक्स स्लैब की संख्या कम करने और कई वस्तुओं व सेवाओं पर दरों को घटाने का लक्ष्य है। इससे घरेलू खपत को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे उपभोक्ता और व्यवसाय दोनों को राहत मिलेगी। Dun & Bradstreet के Global Chief Economist Arun Singh ने कहा है कि GST कटौती घरेलू मांग को अल्पकालिक बढ़ावा दे सकती है, लेकिन यह अमेरिकी टैरिफ के निर्यात पर पड़ने वाले प्रभाव को पूरी तरह से कम नहीं कर पाएगी। उन्होंने GDP पर राहत सीमित रहने की संभावना जताई और साथ ही सरकार की राजस्व आय पर दबाव पड़ने की चेतावनी भी दी। फिर भी, एक सर्वेक्षण में लगभग 67% अर्थशास्त्रियों ने माना कि GST में कटौती कम से कम आंशिक रूप से अमेरिकी टैरिफ के बढ़ते प्रभाव को संतुलित कर सकती है। प्रस्तावित GST सुधारों से ऑटोमोबाइल, Consumer durables, और FMCG जैसे सेक्टर को फायदा मिलने की संभावना है
ये क्षेत्र टैक्स बोझ कम होने से उपभोक्ता खर्च में वृद्धि देख सकते हैं। अर्थशास्त्री Amnish Aggarwal ने बताया कि GST दरों में कमी से Aspirational products जैसे Home appliances और Apparel की मांग में तेजी आ सकती है। हालांकि, GST सुधारों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए GST Council में सभी राज्यों के प्रतिनिधियों का सहमति बनाना जरूरी होगा। कुछ राज्य जैसे Kerala और Punjab, जो Lottery revenue पर निर्भर हैं, इस बदलाव से नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में इन राज्यों की आर्थिक स्थिति पर भी नजर रखना आवश्यक होगा। इस घरेलू नीति प्रयास के साथ ही Fitch Ratings ने भी भारत की Long-Term credit rating ‘BBB-’ के साथ Stable outlook बनाए रखा है। Fitch ने माना है कि अमेरिकी टैरिफ का भारत की आर्थिक वृद्धि पर सीमित प्रभाव होगा क्योंकि अमेरिका को भारत के कुल निर्यात में केवल 2% का हिस्सा मिलता है। एजेंसी ने भारत की विविधीकृत अर्थव्यवस्था, मजबूत घरेलू मांग, और संरचनात्मक सुधारों को स्थिर विकास के मुख्य आधार के रूप में रेखांकित किया है। भारत के External finances भी सुदृढ़ हैं, जिनका समर्थन Foreign exchange reserves और Current account deficit की प्रबंधनीय स्थिति कर रहे हैं। Fitch ने यह भी बताया कि भारत के वित्तीय क्षेत्र में सुधार हुआ है, जिसमें बैंकिंग सेक्टर की Asset quality और Capital buffers बेहतर हुई हैं
इन मजबूत मैक्रो आर्थिक तत्वों और सतर्क नीतिगत कदमों को वैश्विक व्यापार तनावों के खिलाफ एक सुरक्षा कवच माना जा रहा है, जो निरंतर आर्थिक विकास को सुनिश्चित करेगा। अंततः, भले ही अमेरिकी टैरिफ से जुड़े बाहरी जोखिम मौजूद हों, भारत की आक्रामक GST सुधार नीतियां, मजबूत आर्थिक आधार और समझदारी से वित्तीय प्रबंधन इन नकारात्मक प्रभावों को कम करने में सहायक होंगे। आर्थिक गति को बनाए रखना और बाहरी झटकों के प्रति सहनशीलता सुनिश्चित करना इस बात पर निर्भर करेगा कि GST 2.0 को कितनी प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है और घरेलू मांग में निरंतर वृद्धि होती है या नहीं
