एक हफ्ते पहले Jane Street ने SEBI के 3 जुलाई के आदेश के तहत ₹4,843.5 करोड़ जमा कर दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी इस वैश्विक क्वांट फर्म पर लगे ट्रेडिंग प्रतिबंध अब तक जारी हैं। इसका कारण है कि स्टॉक एक्सचेंजों को SEBI से अभी तक आधिकारिक निर्देश नहीं मिले हैं कि वे प्रतिबंध हटा सकें। SEBI के एक स्रोत ने बताया कि ट्रेडिंग प्रतिबंध हटाना केवल एक प्रक्रियात्मक कदम है और नियामक की ओर से अपने आदेशों को वापस लेने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर इस प्रक्रिया में जब्त की गई संपत्तियों पर लीएन (lien) दस्तावेजों की जांच शामिल होती है, और इस मामले में भी कोई अलग कारण नहीं है। 3 जुलाई के अंतरिम आदेश में Jane Street को SEBI द्वारा “अवैध लाभ” के रूप में परिभाषित राशि को एक एस्क्रो खाते में जमा करने का निर्देश दिया गया था। इसके साथ ही यह भी कहा गया था कि इस राशि के सफलतापूर्वक जमा हो जाने पर क्लॉज 62.2 के तहत कंपनी पर लगे विभिन्न प्रतिबंध, जिनमें ट्रेडिंग पर रोक भी शामिल थी, समाप्त हो जाएंगे। बैंक, डिपॉजिटरी, कस्टोडियंस, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट्स को भी संबंधित निर्देश समाप्त करने की बात कही गई थी। फिर भी आदेश के क्लॉज 62.13 में स्टॉक एक्सचेंजों को निर्देश दिया गया था कि वे Jane Street ग्रुप की भविष्य की हर गतिविधि पर नजदीकी नजर रखें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सीधे या परोक्ष रूप से कोई भी छेड़छाड़ या ट्रेडिंग पैटर्न का उपयोग नहीं कर रहे हैं, जैसा कि SEBI ने अपने आदेश में पहचाना था। यह निगरानी तब तक जारी रहेगी जब तक SEBI की जांच और उसके बाद की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती। ब्रोकिंग सर्कल्स में यह चर्चा चल रही है कि एक्सचेंजों के लिए SEBI द्वारा बताए गए ट्रेडिंग पैटर्न और छेड़छाड़ को पहचानना और उस पर कार्रवाई करना कितना व्यवहारिक हो पाएगा
बाजार प्रतिभागी उम्मीद कर रहे हैं कि SEBI इस मामले में और स्पष्ट निर्देश जारी करेगा ताकि ट्रेडर्स को विश्वास और सुरक्षा मिल सके। इस संदर्भ में SEBI से प्रतिक्रिया मांगने वाला ईमेल भी अनुत्तरित रहा। 14 जुलाई को यह खबर आई थी कि Jane Street ने ₹4,843.5 करोड़ की राशि SEBI के पक्ष में लीएन के साथ एक अलग एस्क्रो खाते में जमा कर दी है। SEBI ने सोमवार को एक प्रेस बयान में इस बात की पुष्टि की। बाजार के लोग उम्मीद कर रहे थे कि राशि जमा होने के बाद SEBI एक्सचेंजों और बाजार अवसंरचना संस्थाओं को निर्देश जारी करेगा, लेकिन 14 जुलाई के SEBI के नोट में कहा गया कि इस कार्रवाई से उनके कानूनी अधिकार और उपाय सुरक्षित रहेंगे। Jane Street ने SEBI से अनुरोध किया है कि अंतरिम आदेश के तहत उन पर लगाए गए “सशर्त प्रतिबंध” हटाए जाएं और उचित दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। SEBI ने कहा है कि इस मामले की जांच आदेश के अनुसार जारी है। 3 जुलाई के आदेश में यह भी कहा गया था कि Jane Street को किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी, छेड़छाड़ या अनुचित व्यापारिक प्रथाओं से परहेज करना होगा, चाहे वे सीधे हों या परोक्ष, और SEBI के नियमों का उल्लंघन न करें। SEBI ने आरोप लगाया है कि Jane Street ने बाजार को गलत तरीके से प्रभावित किया, जिसमें उन्होंने सुबह एक इंडेक्स के घटक स्टॉक्स में नकद और फ्यूचर्स पोजीशन लेकर तेजी का भ्रम पैदा किया, और फिर दोपहर में इंडेक्स डेरिवेटिव्स में इसके उलट पोजीशन लेकर बाजार को मैनीपुलेट किया। SEBI ने इस व्यवहार को “धोखाधड़ीपूर्ण और छेड़छाड़ भरा” बताया है, जबकि Jane Street ने इन आरोपों का खंडन किया है
इस विवाद के बीच यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या Jane Street के खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा चलाया जाएगा, क्योंकि SEBI एक्ट के तहत नियामक के पास अधिकतम 10 साल की कैद और जुर्माना लगाने का अधिकार है। बाजार में Jane Street की वापसी को लेकर अनिश्चितता बरकरार है और SEBI की अगली कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं। इस पूरे प्रकरण ने न केवल Jane Street के ट्रेडिंग पर प्रश्नचिह्न लगाए हैं, बल्कि भारतीय बाजार में क्वांट ट्रेडिंग के नियामक नियंत्रण और पारदर्शिता को लेकर भी महत्वपूर्ण बहस छेड़ दी है। अब यह देखना होगा कि SEBI कब तक इस मामले को सुलझाता है और Jane Street को अपने ट्रेडिंग अधिकार वापस मिलते हैं या नहीं
